ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ‘ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖ ’ਚ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 7,533 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ
NEXT STORY 
