ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਜੇ ਮੁਰਲੀਧਰ ਉਧਵਾਨੀ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2022 ’ਚ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ, ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 153 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਬਰਗਰ, ਪਿੱਜ਼ਾ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਤੇ ਪਾਣੀਪੁਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਉਧਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਵਾਨੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : WhatsApp ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ
2 ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਪੁਣੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
