ਗੁਹਾਟੀ-ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਮ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ 'ਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸਾਮ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਆਸਾਮ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹਨ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਦੇ ਡ੍ਰਾਫਟ 'ਚ 3.29 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40.07 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਨ ਕਿਉਂ, ਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
NEXT STORY 
