ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ, ਜੱਜ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਕੇ. ਐੱਸ. ਜੋਸਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਰਤੇ ਸੰਜਮ-ਸਰਕਾਰ
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਲੇ ਮਿਗ-21 ਨੇ ਐੱਫ-16 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ 'ਦ ਹਿੰਦੂ' ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ-
ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ. ਰਾਮ ਦੇ ਇਕ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖ 6 ਫਕਵਰੀ ਨੂੰ 'ਦ ਹਿੰਦੂ' 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਕਰਣ 'ਚ ਵੀ ਇਕ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆ ਗਈਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐੱਮ. ਜੋਸਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਗੁਮਰਾਹ' ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ CBI ਦੀ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
NEXT STORY 
