ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ : BMW ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੈ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ
NEXT STORY 
