ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ-ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੈਟ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ.) ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਤੋਂ ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਐੈੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ : ਨੈਕਾ
NEXT STORY 
