ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਟਾਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਨ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੁੱਦ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟਾਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਐੱਨ. ਈ. ਈ. ਆਰ. ਆਈ. ਅਤੇ ਪੀ. ਈ. ਐੱਸ. ਓ. ਵਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ।
ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕ ਜੋਖਮ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ 0-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਭਗ 349.4 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਝੁਲਸਣ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਮਾ ਵਿਗ਼ੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਰੋਗ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮਨੋਵਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਈ. ਪੂ. 200 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਚੀਨ ’ਚ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 7ਵੀਂ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਸਦੀਆਂ ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਹ ਯੂਰਪ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਸਿਲਕ ਰੂਟ’ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ’ਚ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਆਏ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਵਲੋਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵਧ ਕਰਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖੈਰ, ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ’ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ’ਚ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ‘ਗੋਪਾਲ ਮਹਿੰਦਰਮ’ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ’ਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਿਕ ਪਟਾਕਾ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਹੋਂਦ ’ਚ ਰਹੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ , ਜੇਕਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪਟਾਕਾ ਉਦਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਟਖਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਲੋਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਅਸਲ ਉਤਸਵ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਵੀ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਪੱਛਮ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵੇਗਾ?
NEXT STORY 
