ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਵਾਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਰੋਕ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਛਾਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 25 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ LPG ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ ਐਲਾਨ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਿਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 6 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ! ਹੋ ਗਿਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ,ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ, ਜਾਣੋ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
NEXT STORY 
