ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਕ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 6 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
