ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 69,000 ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 'ਚ ਜਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ 6,800 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ 51 ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਿਖਤੀ 'ਨੋਟ' ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 'ਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 69,000 ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹੇਂਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਏਕਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 90 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਜਾਏ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਜੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ 'ਕਲਾਸ'
NEXT STORY 
