ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਸ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨਮਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਮਦਨ, ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੱਕ ਹਰ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਫੀਸਾਂ "ਨੋ-ਪ੍ਰਾਫਿਟ, ਨੋ-ਲਾਸ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਫੀਸ 'ਚ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਦੀ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਜ ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ 1.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ, 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
