ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ 'ਤੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼- ਨਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ
UIDAI ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਦੇਸ਼ ਦੇ 4001 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ, 54,545 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ
ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ?
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਰਕ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ 'ਚ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ
‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਹਰਿਆਣਾ ਹਿੰਸਾ: CM ਖੱਟੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ
NEXT STORY 
