ਮੁੰਬਈ – ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ‘ਬਾਪ ਦਾ ਮਾਲ’ (ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ) ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਭਿਵੰਡੀ ਨਗਰ ’ਚ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਝਾਰਖੰਡ: ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਮਾਂ ਸਮੇਤ 3 ਦੀ ਮੌਤ, 1 ਬੱਚਾ ਗੰਭੀਰ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਸਪੀ ਚਿਨਾਏ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਨ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ (ਬੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ ਕੁੰਭਕੋਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਤੇ 14 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਚੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ ਫੋਟੋ ਪਾਸ ਧਾਰੀ ਝੁੱਗੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੁੰਭਕੋਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਝੁੱਗੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ (ਸੂਬੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੱਟੇਖਾਤੇ ’ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਜਾਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
NEXT STORY 
