ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਧਦੇ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧ ਡਿੱਗਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੈਕਸ ਲਈ ਭੁੱਖ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕਿਰੂਬਾਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕਿਰੂਬਾਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਯੌਨ ਅਪਰਾਧ ਨਿਜਤਾ (ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ), ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦਾਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੌਨ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਬਰਨ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪਸ਼ੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।''
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਕਤਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੈਕਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਸਾਬਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਨਿਰਭਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਰਿਆ ਸੁਬੋਧ ਬਣੀ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਟਾਪ ਨੈਕਸਟ ਮਾਡਲ', ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ
NEXT STORY