ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਹਿਮਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ। ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜੱਜ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਹਨ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਾਸੀ ਕਨੀਜ਼ ਫਾਤਿਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ।''
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੈਅ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
NEXT STORY 
