ਪੰਚਕੂਲਾ : ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਸਾਬਣ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਰੰਗ-ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਪੈਕੇਜਡ ਵਸਤੂਆਂ) ਚੌਥੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2026" ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹਰੇ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) 'ਤੇ ਲਾਲ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਦੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਹ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸਾਬਣ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਹੋਰ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਿਸਪਲੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ GSR 826(E) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿੱਜੀ-ਸੰਭਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕਰ 'ਤਾ 5 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਪੈਕੇਜਡ ਵਸਤੂਆਂ) ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਉਪਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 6 ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ (8) ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੰਗ-ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਿਸਪਲੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਖੂਨੀ ਵਾਰਦਾਤ; ਤੰਬਾਕੂ ਲਈ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕਰ 'ਤਾ ਕਤਲ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ
NEXT STORY 
