ਮੁੰਬਈ - ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ (ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ‘ਬਾਟ’ (ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ) ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਡ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਸ. ਕੁਲਕਰਣੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏ.ਆਈ. ਬਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ.) ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਯਮਤ ਹੋਵੇ। ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਏ.ਆਈ. ਬਾਟ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਏ.ਆਈ. ਬਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਕਿਰਪਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਕਰਨਾਟਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ
NEXT STORY 
