ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ(MSME) 'ਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ।
ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਕੁੰਡਲੀ, ਬਰਹੀ ਅਤੇ ਗੰਨੌਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2000 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 13,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ
ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 10 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੁੰਡਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 10 ਗੁਣਾ 8 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਦਰਾੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਕਾਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਉਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਸਤ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਕੁੰਡਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ' ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ' ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੈਸ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਟੋ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੇਲਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ 6 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਰੂਸ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ 'ਚ ਹੈ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ: ਦਲਾਈਲਾਮਾ
NEXT STORY 
