ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 'ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ' ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਲਾਇਨ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 'ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।
'ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ' ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ 'ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ' ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਧਿਆਨ ਦਿਵਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
NEXT STORY 
