ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ‘ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਮਾਂ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਥਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਵਾਈ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ DIG ਡੀ. ਕੇ. ਪਾਂਡਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਉਡਾਏ 4.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
