ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ XXI ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਕਾਰਨ, 2 ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1947 'ਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮਰਥ ਤੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਨੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 26 ਅਕਤੂਬ 1947 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਉਤਾਰੇ।
ਧਾਰਾ 370 ਵਿਚ ਕੀ ਗਲਤ ਸੀ?
- ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
- ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
- ਮੂਲ ਇਰਾਦਾ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ।
- ਧਾਰਾ 370 ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
- ਇਹ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਖਾਸ 'ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਭਾਈਚਾਰੇ' ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼' ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ।
- ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 395 ਵਿੱਚੋਂ 260 ਧਾਰਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 97 ਵਿਚੋਂ 94 ਧਾਰਾਵਾਂ, ਸਮਕਾਲੀ 47 'ਚੋਂ 26 ਐਂਟਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖੇਡ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਪਛਾਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਹੜੱਪਣ ਬਾਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ' ਅਤੇ 'ਪੂਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ' ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਬਾਰੀਕ ਰੇਖਾ ਕਿੱਥੇ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਭੀੜ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਖਣ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਧਾਰਾ 370 ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਆਸੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਈਮੇਰਾ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪਿੱਛਾ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੂੜ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਾਂ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਇਸ ਭਰਮ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਨ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਅੰਗ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਪਾਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।
ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੀ ਮਿੱਥ ਅਤੇ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਗਏ
5 ਅਗਸਤ 2019, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਿਸਫ਼ੋਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਰੁਟੀਨ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਸਮੂਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
J&K 'ਚ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਣ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਪੂਰੇ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ
NEXT STORY 
