ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਚੈਕ ਕਰੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 249 ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਰਾਬਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਰੂਪ: 5100 ਸਾੜੀਆਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, 501 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ!
NEXT STORY 
