ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟਿਡ, ਲਾਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ’ (ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਜਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ’ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਅਫ਼ਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਵੈਟਰਨਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ‘ਪਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1960’, ‘ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮ, 2023’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਰੈਬੀਜ਼ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
- ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਐਂਟੀ-ਰੈਬੀਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।
- ਰੈਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ (ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ) ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
- ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਰਾਜੌਰੀ ਤੇ ਜੰਮੂ 'ਚ 2 ਮੋਟਾਰ ਸ਼ੈੱਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
