ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ, 2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ (ਪੀਯੂਸੀ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2017 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਹਨ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਵੜ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰਦੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ , ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੈਧ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ 2017 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿਰਫ 55% ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀਯੂਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਤੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੋਧਣ ਲਈ ਇਕ ਹੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਰੱਦ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
