ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਵਿਰੁੱਧ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਵੇਲੋਰ, ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ, ਕਰੂਰ, ਤੰਜਾਵੁਰ ਅਤੇ ਅਰਿਆਲੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ‘ ਸੂਬਾ ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ’ਚ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ । ਉਹ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ. ਡੀ. ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅਸਰ : ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
NEXT STORY 
