ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੁਰੂਬਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਕੁਰੂਬਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਵ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਲਾ ਜਾਤੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤਸਦੀਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 19.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਨਾਲੰਦਾ ’ਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਦੇ ਕਈ ਪਿੱਲਰ ਡਿੱਗੇ
NEXT STORY 
