ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਸਤੂ-ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।''
2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,''ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀਏ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ 30 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟਨਾ ਵਾਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ, ਇੱਟ-ਭੱਠੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਲੰਘਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘੜੀ ਝੂਠੀ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਫੇਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੀ ਕਰ'ਤਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ
NEXT STORY 
