ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀਗਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।''
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 'ਜੇਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਰਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਿਣੀ ਪ੍ਰਿਯਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
'ਪੁੱਤ ਗੇਮ ਛੱਡ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ...', ਬਸ, ਇਹ ਸੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ...
NEXT STORY 
