ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਤੇ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ.) ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੀਟ-ਯੂ. ਜੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਉੱਚ- ਤਾਕਤੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਢੁਕਵੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਤੇ ਬਲਾਕ-ਚੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਸਥਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੁਹਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਘੁਟਾਲਾ: ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ
NEXT STORY 
