ਜਬਲਪੁਰ (ਏਜੰਸੀ)- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਰੂਸੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 13 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਬਲਪੁਰ ਨੂੰ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਅੰਕ-ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਡਿਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੁੰਝ ਲਈ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੁਲੈਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, 'KBC' 'ਚ ਯੋਗੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤੇ 50 ਲੱਖ
NEXT STORY 
