ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਧਾਕਰ ਗੁੰਮੁਲਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਗੁੰਮੁਲਾ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਤੀਗਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ’ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।’’ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 16ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ, 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਪਕ ਜਾਤੀਵਾਰ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ CAA, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
