ਕੋਲਕਾਤਾ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟ (ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਨਬੰਨਾ' ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 'Detect, Delete, Deportation' ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ CAA ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ?
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CAA ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (TMC) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ DGP ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਟੀਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
HR: ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
