ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਇਆ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.)- ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21 ਮਈ 2024 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
