ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੋਕਸੋ (ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ) ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਬਾਦ ਹਰਸ਼ਦ ਪੋਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੋਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਡੇਂਗੂ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮੌਤਾਂ; ਹੁਣ ਕੁੱਲ 1,136 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
NEXT STORY 
