ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਚਲਕਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਸ਼ੱਕ
NEXT STORY 
