ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ-ਬਿਆਨੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਸਮਿਤੀ’ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ!
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ‘ਕਥਿਤ ਬਿਆਨਾਂ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਲਤ-ਬਿਆਨੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ... ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ, ਜਾਣੋ ਸ਼ਰਤਾਂ
NEXT STORY 
