ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਨਾਜ਼ਿਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਮ ਲਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਈ 5 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਲਈ ਟਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਅਯੁੱਧਿਆ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ—
6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। 30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਮ ਲਲਾ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਬੋਲੇ- 'ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ'
NEXT STORY