ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂ 'ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 'ਭਾਰਤ' ਜਾਂ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਯ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਗਰੀਕ ਸ਼ਬਦ 'ਇੰਡੀਕਾ' ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਿਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਨ? ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ ਹੀ।
ਜੱਜ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ ਭਾਰਤ' (ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ)। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ?'' ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਕ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਰਾਜਕਿਸ਼ੋਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਨਾਮਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 15 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਕ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਮ. ਅਨੰਤਸ਼ਯਨਮ ਅਯੰਗਰ ਅਤੇ ਸੇਠ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾਸ ਨੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤਵਰਸ਼, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ
NEXT STORY 
