ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਹਾਜ਼ ਵਾਹਕ ਬੇੜੇ ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ 1987 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨੀਲਾਮੀ 'ਚ 38.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਸ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਲੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਯਾਰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਹਕ ਬੇੜੇ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਨੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ.) ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਲੰਗ 'ਚ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਕਬਾੜ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ- ‘ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ?’
NEXT STORY 
