ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ’ਚ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 21 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ/ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦ! ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਲਾਸ਼ ਦੇ 20 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ
NEXT STORY 
