ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੂਨ ਤੱਕ 4200 ਤੋਂ ਵਧ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਰੇਨ' ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੇਨਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਟਰੇਨ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ 'ਚ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਤਲ, ਖੁਦ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕਬੂਲਿਆ ਗੁਨਾਹ
NEXT STORY 
