ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 'ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ' ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਾਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਯੋਗ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੱਜ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰੋਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ਼ ਟੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸਥਾਪਤ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਖਿਆਲ’
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ: ਐ ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਡੇ ਹੌਂਸਲੇ ਸਰਕਾਰੇ, ਮੀਂਹ ’ਚ ਵੀ ‘ਸੰਘਰਸ਼’ ਹੈ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
