ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੰਬਲ ਘੜਿਆਲ ਸੈਂਚੁਰੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਖਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ., ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ Good News ! ਫ੍ਰੀ On Arrival Visa ਦੇ ਰਿਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰੈਨਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਰੇਤ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਨ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ..!', ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਰ'ਤੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ 'ਪੰਗਾ'
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸੰਭਲ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ-ਹਰੀਹਰ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
NEXT STORY 
