ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਕੋਈ 'ਤੋਹਫ਼ਾ' ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 6 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੁਬਈ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦੇ 'ਹੱਥ' ਲੱਗੇ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ! ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵੰਡੇਗਾ ਪੈਸੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 55 ਫੀਸਦੀ D.A. ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 2022 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
2.5 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰ'ਤੇ ਬੰਦ! ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
NEXT STORY 
