ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਐਕਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ ਐਕਟ 2018 ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ 2018 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਸੋਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ'
NEXT STORY 
