ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜੱਜ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੰਨ ਲਵੋ ਕੱਲ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।’’ ਸੋਨੀਪਤ ਵਾਸੀ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਛਿਕਾਰਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਮਨਿਊ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਨਾਲ ’ਚ ਧਾਰਾ-144 ਲਾਗੂ, ਗੁਰਨਾਮ ਚਢੂਨੀ ਬੋਲੇ- ‘ਭਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੋਣ ਇਕੱਠੇ’
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੋਂ ED ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ
NEXT STORY 
