ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਰਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਓਮਨਾਕੁੱਟਨ ਕੇਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਮਨਾਕੁੱਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ’ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ (ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਬਣਨਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ?
NEXT STORY 
