ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
ਮਾਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਾਣਾ, ਮਿਲੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
NEXT STORY 
