ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰੈਪ-4 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''CAQM ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। CAQM ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਪ-4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਭੱਤਾ ਦੇਣਗੇ।
ਜੱਜ ਅਭੈ ਐੱਸ.ਓਕਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ (ਪੱਕਾ) ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ.) 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਪ 3 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ CAQM ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਪ-4 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਪ-4 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਭਰਤੀ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ
NEXT STORY 
