ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਨਤਕ ਬੈਠਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ਰਮਨਾਕ! ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਮਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧੀ ਨਾਲ ਮਿਟਾਈ ਹਵਸ
NEXT STORY 
